प्रजिअ गणेश अर्यालकाे मनपरी : अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै मुद्दा जितेकैलाई नमिलेकाे भन्दै थुन्दै (भिडियाे सहित)

वीरगंज महानगरपालिका–२०, हपतगञ्जका जयनारायण साहका छोरा अशोक साहलाई असार १९ गते ‘अभद्र व्यवहार’को आरोपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको घटनाले प्रशासनिक मनपरी र सर्वसाधारणमाथिको दमनको उजागर गरेको छ ।

७५ वर्षीय जयनारायण साह असार २४ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंजको अपराध अनुसन्धान शाखाबाट निस्कँदै गर्दा उनका आँखा रसाएका थिए । धस्सिएका ती आँखाभित्र सात दिनदेखि बिनाकसुर थुनिएको छोराको पीडा झल्किन्थ्यो । उनका पछिपछि रुवाबासी गर्दै पाँच महिला, चार पुरुष र तीन बालबालिका थिए । उनीहरू सबै अशोकको परिवारका सदस्य थिए ।

अशोक साहले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुबै तहबाट लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा जितेका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालले उनलाई ऋणीसँग ‘मिल्न’ दबाब दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । अशोकले मिल्न अस्वीकार गरेपछि सीडीओले उनलाई 'अभद्र व्यवहार'को आरोपमा थुनामा पठाएका थिए । प्रहरी चौकी सुगौलीमार्फत उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएर सोही दिन साँझ थुनामा पठाइएको थियो ।

“छोराले असार १९ गते साँझ श्रीमतीको मोबाइलमा फोन गरेर मलाई भन्यो– मलाई सीडीओले थुनामा पठाउँदै छन्, अनि फोन काटियो । त्यसपछि सम्पर्क भएन,” बुबा जयनारायणले बताए ।

छोराको रिहाइका लागि उनी लगातार पाँच दिन सीडीओ कार्यालय धाए, तर भेट हुन सकेन । छैटौँ दिन भने एक मिनेटको भेटमा सीडीओले ‘भोलि छुटिहाल्छ’ भनेर पठाए। अन्ततः असार २६ गते अशोक ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए ।

अशोकको पुस्तैनी पेसा मुह्री (भुजा) बनाउने र गेडागुडी भुट्ने रहेको छ । यही पेसाबाट संकलन भएको आम्दानी बचत गर्दै उनले गाउँमै ऋण दिएका थिए । “मुद्धा जितिसकेपछि पनि पैसा असुल गर्न प्रशासनले सघाउनुपर्ने हो, उल्टै हामीमाथि दवाब आयो,” जयनारायणले गुनासो गरे, “सीडीओज्यूले ऋणीसँग मिल्न दवाब दिए, नमानेपछि छोरालाई थुनाए । न्याय माग्दा पनि अन्याय नै पाइन्छ भने हामीजस्ता गरिब कहाँ जानु ?”

जयनारायणले साथमा बोरा काटेर बनाएको झोलामा अदालतका कागजात बोकेका थिए, जुन उनले सीडीओलाई देखाएका थिए । तर कागजात हेरे पनि अधिकारीहरूले कानुनी निर्णयको सम्मान नगरेको उनले दुखेसो पोखे । घटनाले प्रशासनिक प्रक्रिया र शक्तिको दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनतः अदालतको आदेशमाथि प्रशासन चल्नुपर्ने हो, तर पीडित पक्षका अनुसार अदालतको आदेश विपरित ‘अभद्र व्यवहार’को नाममा थुनिनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यो घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ । 

यता प्रजिअ अर्यालले भने अदालतले ऋण तिर्न भनेपनी ३ लाख नभई १ लाख भएकाले मिल्न भनेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् । मिल्न नमानेपछि अभद्र व्यवहारमा थुनिएकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् ।