पछिल्ला ६ महिनामा राज्यद्वारा ‘तह लगाउने’ नियत राखेर गरिएको अनुसन्धानका केही घटनाले सर्वसाधारणको मानव अधिकार र न्याय प्राप्तिमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
घटना १: आशिका तामाङको पक्राउ
आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ माघ २ गते काठमाडौँ स्वयम्भूबाट पक्राउ परिन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा महिला कर्मचारीलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै हुलहुज्जत गरेको भन्दै उनीमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले दुईपटक समय थप गरी उनलाई नौ दिन हिरासतमा राखियो ।
घटना २: सूचना माग्दा पक्राउ
गत असार ३ गते, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना मागेकै आधारमा चार अभियानकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनीहरूमाथि सूचना मागेर आतंकित बनाएको आरोप लगाइयो । १३ दिन हिरासतमा राखिएपछि उनीहरूलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो । यस घटनाप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोग र सामाजिक संघसंस्थाले विरोध जनाएका थिए ।
घटना ३: दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुस्प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो । साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा ४० हजार धरौटी तिरेर छुटे पनि पुनः आपराधिक लाभ र संगठित अपराधका आधारमा पक्राउ गरियो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनाबाहिर राखेर अभियोजन गर्न आदेश दियो ।
प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, दोषीको बिचमा निर्दोषलाई दुःख दिनु कानुनको सर्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत हो । उनले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई नियत राखेर थुनामा राख्नु अन्याय हुने बताए ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले कानुनले तोकिएको समयभन्दा लामो समय नागरिकलाई हिरासतमा राख्नु मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राज्यले कहिलेकाहीँ गलत अनुसन्धान गर्ने गरेको दाबी गरे ।
जिल्ला अदालतबाट रिहा गरिएका घटनाहरू
- भेनेजुएला जुलुसमा सहभागिता आरोप: २०७६ सालमा अर्जुन गोतामेलाई झुटो आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । अदालतले उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो ।
- लाटोकोसेराको बच्चा समात्ने घटना: दुई विद्यार्थीलाई पशुपक्षीको अवैध आयातको आरोपमा पक्राउ गरियो । अदालतले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो ।
यस प्रकारका घटनाले राज्यद्वारा गरिने अनुसन्धानको प्रक्रिया र उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा निकाय यसप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सरोकार संवाददाता
