किसानलाई मल सहज बनाउन कडा व्यवस्था सहित नयाँ कार्यविधि, मलको कालोबजारी गर्नेको लाइसेन्स खारेजी देखी पाँच तहको अनुगमन संरचना लागू

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ तथा कडा व्यवस्था सहित कार्यविधि ल्याएको छ ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्दै मलको कालोबजारी गर्नेको लाइसेन्स खारेजी देखी पाँच तहको अनुगमन संरचना लागू गर्न लागेकी छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यविधिले मलको कोटा निर्धारणदेखि किसानको खेतसम्म वितरण हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नियमन दायरामा ल्याएको छ । कुल अनुदानको मलमध्ये खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, बाली सघनता १० प्रतिशत, सिँचाइ उपलब्धता २० प्रतिशत, विगत पाँच वर्षको मल प्रयोग अवस्था २० प्रतिशत, माग गरिएको परिमाण २० प्रतिशत र व्यावसायिक बाली क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिई स्थानीय तहसम्म कोटा बाँडफाँट गरिने नयाँ व्यवस्थाले गरेको छ ।

त्यसैगरी, सम्भावित अभाव व्यवस्थापनका लागि कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल वितरक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘बफर स्टक’ (जगेडा) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्य निर्धारण र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले आयात बिन्दुमै मलको मूल्य तोकेको छ ।

अनुदानमा उपलब्ध मलको आयात मूल्य युरियाका लागि प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपीका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटासका लागि ३१ रुपैयाँ कायम गरेको छ । उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय समितिले तय गरेको ढुवानी दर तथा विक्रेताको सञ्चालन खर्चबापत अधिकतम प्रतिकिलो १ रुपैयाँ मात्र थप गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मल वितरणको जिम्मा प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई दिइनेछ । सहकारी नभए अन्य फर्म वा कम्पनीलाई मात्र विक्रेता नियुक्त गरिने नयाँ नियमले व्यवस्था गरेकाे छ । विक्रेता बन्नका लागि दर्ता प्रमाण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, पान नम्बर, गोदामघर र नापतौल उपकरण अनिवार्य गरेको छ ।

समयसीमाको हकमा दुर्गम जिल्लाका विक्रेताले २१ दिन, मध्यम जिल्लाले १५ दिन र सुगम जिल्लाले १० दिनभित्र मल उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा मल नउठाएमा कोटा रद्द गरी अर्को विक्रेतालाई दिइने सरकारले व्यवस्था गरेकाे छ । बिल नदिई बिक्री गर्ने, कार्यक्षेत्र बाहिर बेच्ने, बढी मूल्य असुल्ने, लुकाइछिपाइ वितरण गर्ने वा पक्षपात गर्ने विक्रेताको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरिने नयाँ नियमकाे बुँदाले व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै कृषक सूचीकरण नम्बर वा परिचयपत्रका आधारमा मात्र मल वितरण गर्नुपर्ने र सफ्टवेयर प्रणालीमा दैनिक कारोबार विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कृष्क सहजताका लागी पाँच तहको अनुगमन संरचना

कार्यविधिअनुसार मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनका लागि पाँच तहका समिति गठन गरिएको छ ।

केन्द्रीय तहमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति, सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था गरेकाे छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई कालोबजारी, मूल्य र गुणस्तर अनुगमन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुदान मलमा थप अनुदान दिन नपाउने तथा दोहोरो अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ ।