नेकपाको महाधिवेशन कार्यतालिका अन्योलमा, सचिवालय गठनमै अलमल

पूर्वनिर्धारित एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन ।

असोज ६ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशन तथा अधिवेशनबारे सचिवालय बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको थियो । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ कार्यतालिका तय गर्न असोज २० देखि २५ गतेभित्र सचिवालय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म सचिवालय गठनको स्पष्ट खाका बन्न नसक्दा बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि कात्तिकमा २५ वटा वामपन्थी घटकबीच एकता भएर नेकपा गठन भएको थियो । फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि चुनावी समीक्षा तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्न चैत–वैशाखमा पहिलो पटक केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले आगामी मंसिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई कारण देखाउँदै पछिल्लो बैठकले महाधिवेशन तथा अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउन सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

तर, सचिवालय गठनका विषयमा नै नेकपाभित्र अन्योल देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ६०१ सदस्यीय कार्य समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन गर्ने कि एकता घटकमा आबद्ध साविकका केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर गठन गरिएको २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हुन सकेको छैन।

केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुने बताएका छन्। उनका अनुसार सचिवालय गठन भएपछि असोज २० देखि २५ गतेभित्र बैठक बोलाउने तयारी छ।

‘संयोजकले केन्द्रीय समिति (२,४९९) को एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुनेछ भन्नुभएको छ । सचिवालय गठन भएपछि असोज २० देखि २५ गतेभित्र बैठक बोलाउने भन्नुभएको थियो। कुन प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबाट गठन हुन्छ, त्यसबारे छलफल हुनै बाँकी छ,’ पौडेलले बताए।

नेकपाको अन्तरिम विधान, २०८२ अनुसार केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, सचिवालय र केन्द्रीय संयोजन समिति रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा १३८ जना केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको नामावली बुझाइए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।

यस्तै, २ हजार ४९९ जना केन्द्रीय सदस्यले सातै प्रदेशबाट शपथ लिएका थिए । तर, हालसम्म कति सदस्यले पार्टी छाडे, को–को सक्रिय छन् र कसले कुन जिम्मेवारी पाएका छन् भन्नेबारे स्पष्ट अभिलेखसमेत छैन ।

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले सचिवालय गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एकता घटकमा आबद्ध सबैलाई समेट्ने गरी सचिवालय गठनबारे छलफल भइरहेको छ।

‘एकता घटकमा जोडिएका सबैलाई समेट्ने गरी सचिवालय गठनबारे छलफल भइराखेको छ । केही दिनमा यसले पूर्णता पाएपछि असोज २५ गतेसम्म सचिवालय बैठक बस्छ,’ पुनले भने ।

केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले भने स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशनबारे स्पष्ट निर्णय नगरेकाले अब सचिवालय वा राजनीतिक समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रचण्ड निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूको भनाइ छ । अहिले महाधिवेशन गर्दा नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनमा पार्टीलाई थप असर गर्न सक्ने बुझाइ नेतृत्वमा रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हालको ठूलो आकारको केन्द्रीय समितिले वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले महाधिवेशनका विषयमा २२ बुँदे फरक प्रस्ताव पार्टीलाई बुझाउँदै हालको केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।