नागरिकताका कानूनी जटिलता फुकाउँदै संसदीय समितिले पारित गर्‍यो विधेयक

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोश्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बिहिन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । सवै समिति सदस्यहरुको सहमतिमा सर्वसम्मत रुपले विधेयक पारित भएको उनले बताए ।

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीका बिषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको धारणा राखे । गृहमन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।

बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने बिषय विधेयकमा मुख्य रुपमा समेटिएको उनले बताए ।

उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकता वितरणका कानूनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो ।