उच्च अदालतको आदेशपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले निवेदनअनुसार पेस गरिएको बिगो बराबरको धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यसै आदेशसँगै अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । छबिलाल जोशीको हकमा धरौटी राखेर रिहा हुन पाउँ भन्ने निवेदन अदालतमा पेस भएमा उनलाई पनि रिहा गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

रवि लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि अब केही प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देही पठाइनेछ । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उक्त आदेश नख्खु कारागारमा पठाउनेछ । आदेश प्राप्त भएपछि नख्खु कारागारले लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि उनी रिहा हुनेछन् ।

यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम जमानत राखी रिहा गरिपाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतले साउन २६ गते जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध असोज २३ गते लामिछानेका कानुन व्यवसायी उच्च अदालत पुगेका थिए । सोही प्रक्रियामा अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशी पनि थिए । दुवै जनाको निवेदन समान प्रकृतिको भएकाले उच्च अदालतले उनीहरूको मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीविरुद्ध रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । सो रकम चार भागमा विभाजन हुँदा लामिछानेको भागमा पर्ने एक भाग बराबरको रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बैंक जमानतका रूपमा उनले निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

कात्तिक २० गतेको पेशीमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशसहितका फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कात्तिक २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मूल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न कारणले पटक–पटक पेशी स्थगित हुँदै आएको थियो ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।