राजनीति

बालसैन्य प्रयोग मुद्दामा प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध अभियोजन आवश्यक नरहेको सर्वोच्चको ठहर

राष्ट्रिय सरोकार

शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

बालसैन्य प्रयोग मुद्दामा प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध अभियोजन आवश्यक नरहेको सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्य प्रयोग गरिएको विषयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष तथा हालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध छुट्टै अभियोजन गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।

पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको भन्दै छुट्टै फौजदारी अभियोजन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, सुनिल पोखरेल र थापाको संयुक्त इजलासले बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयका रूपमा कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

अदालतले बालसैन्य प्रयोगलाई निषेध गर्ने तथा त्यसलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा समेट्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित कानुन तथा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल नभएको दाबी गर्दै दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि छुट्टै अभियोजनको आवश्यकता नरहेको व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

राष्ट्रिय सरोकारमा प्रकाशित सामग्री बारे कुनैपनि प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा कुनै सामग्री प्रकाशित गराउनुपरे rastriyasarokarnews@gmail.com मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्