रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । लामिछाने आइतबार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि अदालत पुगेका थिए । बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुन नसकेकाले सोमबार पुनः अदालत पुर्याइएका थिए। थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलतर्फका ११ जना र जाहेरकर्ताका २ जना वकिलले लामिछानेविरुद्ध बहस गरेका थिए ।

लामिछानेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, नारायण घिमिरे, अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाई लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेमाथिको आरोपमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गर्दै मुद्दा खारेजीको माग गरे ।

सरकारी वकिल र प्रतिवादीको तर्क

सरकारी वकिल र जाहेरकर्ता पक्षले रविमाथि ठगी र संगठित अपराधको आरोप लागेकाले धरौटीमा रिहा गर्नु अनुचित हुने तर्क राखेका थिए । जवाफी बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पुस २१ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ८ लाख बिगो दाबी गरिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणका अन्य दुई अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।