जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिन मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव मनिला प्रस्थान

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशले भोग्दै आएका चुनौती तथा अनुकूलनका सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान–प्रदान गर्न फिलिपिन्सको राजधानी मनिलातर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री यादवसँगै कृषि निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादव पनि मनिला गएका छन्।  मनिलामा आगामी भदौ ३० र ३१ गते (सेप्टेम्बर १५ र १६) आयोजना हुने ‘थर्ड क्लाइमेट एडप्टेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ फोरम–२०२६ (CAIPF2026)’ मा उनीहरू सहभागी हुनेछन्।

गएराति थाइ एयरबाट मनिला प्रस्थान गरेका मुख्यमन्त्री यादव र निर्देशक यादवको भ्रमणबाट नेपाल सरकार तथा मधेश प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावबाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये मधेश पनि प्रमुख हो। बर्सेनि हुने बाढी र डुबानसँगै पछिल्ला वर्षमा बढ्दो सुख्खा, कृषि उत्पादनमा देखिएको अस्थिरता, भूमिगत पानीको समस्या तथा अत्यधिक गर्मीले प्रदेशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मधेशका वास्तविक जलवायु जोखिम, अनुकूलनका प्राथमिकता तथा आवश्यक लगानीका विषय प्रस्तुत गर्नु मुख्यमन्त्रीको भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणसँगै कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र सहकार्य जुटाउन यस्ता फोरम उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चन्द्रशेखर कुमार यादवका अनुसार भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशले भोगिरहेका बाढी, डुबान, सुख्खालगायतका जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा लगानीका अवसरबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुभव आदान–प्रदान हुनेछ।

उनले जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानीमार्फत मधेशलाई थप सुरक्षित, दिगो र समृद्ध बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनलाई केवल विपद्को विषयका रूपमा नभई लगानी, पूर्वाधार विकास र कृषि रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउन सके मधेशले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाएपछि सम्मेलनबाट प्राप्त ज्ञान, सहकार्य र लगानीका सम्भावनालाई प्रदेशमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारसामु मुख्य चुनौती रहनेछ।