वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री भट्टराईको जोड

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय संघीयतालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघद्वारा आयोजित ‘वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साझा अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले तीन तहको संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार नै वित्तीय संघीयता भएको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी अस्पष्टता, दोहोरोपना र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जटिलता अझै कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा तीनै तहका सरकारमा गम्भीर तथा प्रणालीगत चुनौती देखिएको मन्त्री भट्टराईले बताए । कर तथा गैरकर शुल्कको संकलन र बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद तथा दोहोरोपना देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको कर आधार कमजोर रहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले अनुमान गरेअनुसार राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारमाथि वित्तीय दबाब बढिरहेको बताए । कानुनबमोजिम स्थानीय तहले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम समयमा उपलब्ध नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भट्टराईले तीनै तहका सरकारबीच राजस्व संकलन तथा प्रशासनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै ‘सिलो कल्चर’ अन्त्य गरी नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करको आधार विस्तारका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक करदाताका लागि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बरको सट्टा विद्यमान स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न सके भरपर्दो करदाता डाटाबेस निर्माण गर्न सकिने बताए ।

वित्तीय व्यवस्थापनलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले बजेटसँगै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा विनियोजन ऐनमै स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा सवारी साधन करजस्ता साझा राजस्व अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताए ।

प्रदेश बजेटलाई साना तथा टुक्रे योजनामा छर्नुभन्दा रूपान्तरणकारी र दिगो विकासका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको पनि उनले बताए । केही योजनामा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आम्दानीका स्रोत विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक–अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सहयोग, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।