काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं–४ स्थित ११२ रोपनी जग्गाको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् ।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई अहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारले रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।