‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्तावसँगै उच्चपदस्थ कर्मचारीमा खलबली, सेवानिवृत्तिपछि हुने नियुक्ति नियन्त्रित गर्ने तयारी

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई तत्काल पुनः नियुक्ति दिन नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ नीति सार्वजनिक भएसँगै निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा खलबली मच्चिएको छ ।

समितिको प्रस्ताव अनुसार अब अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो प्रस्ताव अवकाशपछि राज्यबाट पुनः नियुक्ति लिएर आकर्षक सेवा सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर, प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै केही पूर्वकर्मचारीहरूले यसविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । समितिको प्रस्ताव अनुसार उच्चपदस्थ कर्मचारीले अब सेवानिवृत्तिपछि राजनीतिक पहुँचको आधारमा तुरुन्तै नियुक्ति पाउने चलन अन्त्य हुनेछ ।

समाजमा पछिल्लो समय देखिएको प्रवृत्तिका अनुसार, सचिव तह वा त्यसमाथिका कर्मचारीहरूले सेवामा रहँदै राजनीतिक नेतासँग नजिकिँदै व्यक्तिगत लाभका निर्णय लिने र त्यसको प्रतिफल स्वरूप सेवानिवृत्तिपछि राजदूत, आयोग सदस्य वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । आयोगहरू र संवैधानिक निकायहरू ‘रिटायर्ड क्लब’ जस्ता बनेको आलोचना समेत भइरहेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस किसिमको पदलोलुपताले कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक संरचनालाई नै दूषित बनाएको छ । सेवाकालमा दिइने सुविधाले पर्याप्त जीवन यापन गर्न सक्ने अवस्था भए तापनि राजनीतिक पहुँच र सत्तासँगको घनिष्ठता प्रयोग गरी सेवानिवृत्तिपछि पनि निरन्तर पद प्राप्त गर्ने मानसिकता विकसित हुँदै आएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावले अब सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई नीतिगत रूपमा विश्रामको समय दिने र सेवा समाप्तिपछि समाज, आत्मिक उन्नति तथा निःस्वार्थ सेवामा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार सेवानिवृत्तिपछि अन्य व्यावसायिक वा राजनीतिक लाभको पद सम्हाल्ने कर्मचारीलाई पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण समेत रोक्न सकिने व्यवस्था गरिने तयारी छ ।

समितिको प्रस्तावित नीति पारित भएमा अब सेवा निवृत्तिपछि पदको लागि नेताको घरदैलो धाउने वा नियुक्तिको आशामा दबाब दिने कर्मचारी प्रवृत्तिमा ठुलो परिवर्तन आउने विश्वास लिइएको छ । यो नीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्न मात्रै नभई राजनीतिलाई समेत नैतिक मार्गमा फर्काउने विश्वास गरिएको  छ।