१ सय १० निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश सिफारिस

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा विभागलगायत सरकारी स्वामित्वका ११० संस्थामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। हाल उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको बताइएको छ ।

अध्यादेशअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । शीतल निवास स्रोतका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा ती पदाधिकारीहरूको कार्यकाल जारी मितिबाटै समाप्त हुनेछ ।

यस्तै, यसबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ सरकारलाई सहजता प्रदान गर्न राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्व र संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।