बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगर्दासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए ।
‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरूले लालपूर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
राष्ट्रिय सरोकारमा प्रकाशित सामग्री बारे कुनैपनि
प्रतिक्रिया,
सल्लाह, सुझाव वा कुनै सामग्री प्रकाशित गराउनुपरे rastriyasarokarnews@gmail.com मा
पठाउनु होला ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
राष्ट्रिय सरोकार संवाददाता
लोकप्रीय
विशेष
देश
-1778496547-1778563400.jpeg)
स्थानीय तह
थप देश
सरकारविरुद्ध संसद्मा सशक्त प्रतिरोध गर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय
आइतबार, जेठ १०, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूको संसद्मा विरोध
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
-1778496547-1778563400.jpeg)
१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गरिने
मंगलबार, वैशाख २९, २०८३
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
वैशाख २८ गते बर्खे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, अब संसदमा पेश गरिने
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुने छैनः प्रधानमन्त्री बालेन शाह
सोमबार, वैशाख २१, २०८३