पेरिस सम्झौताबाट ट्रम्पको अलग हुने घोषणाले जलवायु वित्त कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएसँगै पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि २०१७ मा राष्ट्रपति हुँदा पनि ट्रम्पले यो सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयपछि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुकको पेरिस सम्झौताबाट अलग हुनु अन्य मुलुकका लागि प्रतिकूल छ । उनले भने, “अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिनु राम्रो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्नेछ ।”

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, “अमेरिका जस्तो मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अन्य शक्तिशाली राष्ट्रले पनि सम्झौताको कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु सङ्कटको जोखिम अझ बढ्नेछ ।”

एनसिक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिको २९औँ शिखर सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख मुलुकलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । तर, यो सहमति अपेक्षाअनुसार पर्याप्त नभएको भन्दै अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार, “विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता अपुग छ। अमेरिका जस्तो देश सम्झौताबाट पछि हटे अन्य मुलुकले पनि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पूरा नगर्न सक्छन् ।”

हिमाल सुरक्षामा चुनौती

जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले विश्व तापमान वृद्धिले नेपालका हिमालमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताउँछिन्। “तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालका हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने यो समस्या अझ विकराल बन्नेछ,” उनले भनिन् ।

के हो पेरिस सम्झौता ?

सन् २०१५ मा पेरिसमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा विश्वका १९० भन्दा बढी देशहरूले तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सहमति गरेका थिए । तर, यो सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन । अमेरिकाको अग्रसरतामा भएको यो सम्झौताबाट अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले बाहिरिने घोषणा गरेका छन् ।