रौतहटमा अवैध क्रसर उद्योग फस्टाउँदै, पूर्व अर्थमन्त्री संलग्न भनिएकाे क्रसर नै अबैध

रौतहट जिल्लामा अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिहरू नै यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेसँगै यस विषय थप गम्भीर बनेको छ । मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादवसहित केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले वर्षौंदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएकाे छ । जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–७, फतुवा हर्साहमा सञ्चालित ‘सुमुख बालुवा तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग’ काे नाममा बर्सेनि कर छली गर्दै अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गरिएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटा मात्र वैध रहेको र बाँकी १७ वटा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्ता उद्योगले नदी दोहनलाई तीव्र बनाएको तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत छलिरहेको आरोप लागेकाे छ । रौतहट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या यादव कै संरक्षणमा दर्जनौं क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । यद्यपि, यस विषयमा प्रभावकारी नियमन तथा नियन्त्रणको पहल भने नदेखिएको स्थानीयकाे आरोप रहेकाे छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिन्की जयसवालका अनुसार, कार्यालयसँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएको र जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा मात्रै अनुगमन हुने व्यवस्था छ । नियामक निकाय सक्रिय नभएका कारण कार्यालय निरीह बन्नुपरेको उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयअनुसार मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कारबाही गरिने बताए ।

यसैबीच, बृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली र वडा नं. ४ हरैया क्षेत्रमा समेत विभिन्न अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । यस्ता उद्योगले शक्तिको आडमा सञ्चालन भइरहेका कारण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। जिल्लामा वैध रूपमा गढीमाई क्रसर, गायत्री क्रसर, न्यू गढीमाई क्रसर, कंकाली माई क्रसर तथा शिवशंकर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, शंकर मोचन, शिवम्, सुमुख, महालक्ष्मी, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती र आश्रय निर्माण सेवाजस्ता उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।

अवैध उद्योगहरू विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही नहुँदा स्थानीय स्तरमा व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ । राज्यका तीनै तहका सरकार यस विषयमा मौन देखिँदा नियमन गर्ने निकाय माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।