आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार आगामी एक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ । निर्माणाधीन तथा अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाको कामलाई समेत सहजीकरण गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ हालको ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ७ हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याइनेछ । त्यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन ८ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ८ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५११ किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने तथा विद्युत् चुहावटलाई १२ दशमलव ०३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट थप ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सरकारले आगामी आवमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सहज हुने तथा आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप व्यवस्थित बन्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि आगामी आवमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।