सिमरा सेजभित्र ५०० बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन संघीय सरकारको निर्देशन

बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र अतिक्रमणमा परेको करिब ५०० बिघा सरकारी जग्गा खाली गराउन संघीय सरकारले पुनः निर्देशन दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको सेज प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तत्काल अतिक्रमण हटाउन उर्दी जारी गरेको हो । प्राधिकरणले वैशाख ९ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ४, १४ र १५ अन्तर्गतका विभिन्न ब्लकमा अनुमति बिना घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्ने तथा खेतीपाती गरेर सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा समेत अटेर गरिएको भन्दै यसपटक कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान बाध्य भएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।

पत्रमा अतिक्रमित क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर–टहरा तत्काल हटाउन, लगाइएका बाली उठाउन तथा भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको खेती नगर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सूचना जारी गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यसका साथै, अटेरी गरेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ । सिमरा सेज पाँच वटा ब्लक (ए, बी, सी, डी र ई) मा विभाजन गरिएको छ । ‘ए’ ब्लकको केही भागमा मात्र उद्योग सञ्चालन भइरहे पनि बाँकी अधिकांश जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको अवस्था रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सेजको मूल उद्देश्य औद्योगिक लगानी भित्र्याउने भए पनि जग्गा व्यवस्थापनको समस्या प्रमुख अवरोध बनेको छ ।

यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अतिक्रमण हटाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ । पछिल्लो निर्देशन पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताएको छ ।

यता, सेज क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि पछिल्लो समय चासो बढ्दै गएको छ । सरकारले जग्गाको भाडा दर घटाएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर अतिक्रमणका कारण उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो बढेको छ । अर्कोतर्फ, विगतमा सञ्चालनमा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि विस्थापित भएका करिब ९३ घरधुरी मजदुर परिवार पनि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

स्थानीय तहले भने अतिक्रमण हटाउने कार्य संवेदनशील भएको भन्दै समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना एकतर्फी कदम चाल्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका अनुसार “सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता रहे पनि मानविय पक्ष र सामाजिक प्रभावलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।” सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा सिमरा सेजको अतिक्रमण हटाउने विषय अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।

यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले औद्योगिक लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।